जनहित की शिकायतों में लापरवाही पर सख्त कलेक्टर, पीएचई के ईई को नोटिस के निर्देश

बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा (टीएल) बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल, वनमंडलाधिकारी नीरज सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग की प्रगति पर असंतोष जताते हुए कलेक्टर ने कार्यपालन अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का केवल औपचारिक नहीं, बल्कि स्थायी और गुणवत्तापूर्ण समाधान होना चाहिए।

शिक्षा विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने जिले की एकल शिक्षकीय शालाओं में शीघ्र अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं लेने की बात भी कही, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। साथ ही जर्जर स्कूल भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं करने और वैकल्पिक भवनों की तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नए भवन एवं अतिरिक्त कक्षों के प्रस्ताव भी शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा गया।
जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से आवश्यक प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए डीएमएफ के प्रावधानों का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि डीएमएफ के माध्यम से विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्तियों के लिए सहमति प्रदान की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने शेष किसानों का सत्यापन 15 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा और बताया कि जल्द ही इसे वेतन भुगतान से भी जोड़ा जाएगा।
बैठक में 18 जुलाई को प्रस्तावित जिलेव्यापी वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को स्थानीय स्तर पर बैठक कर व्यवस्थाएं अंतिम रूप देने के निर्देश दिए, ताकि अभियान जनभागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संचालित हो सके।
इसके अलावा अग्रिस्टेक पंजीयन, सुशासन तिहार, पीएमओ पोर्टल, समय-सीमा प्रकरण, जनदर्शन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सीएम हेल्पलाइन सहित शासन की विभिन्न प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की गई। खरीफ सीजन को देखते हुए जिले में खाद एवं बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा कर किसानों को आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्य बिंदु

पीएचई विभाग की खराब प्रगति पर कार्यपालन अभियंता को कारण बताओ नोटिस के निर्देश।

एकल शिक्षकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति होगी।

जर्जर स्कूल भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं होंगी।

पीएम किसान योजना के शेष किसानों का सत्यापन 15 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश।

बायोमेट्रिक उपस्थिति को जल्द वेतन भुगतान से जोड़ा जाएगा।

18 जुलाई के जिलेव्यापी वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की समीक्षा।